हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली क्रमोन्नति : सेवानिवृत्त वनपाल ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
Vishal Choyal
सीहोर।14 अक्टूबर 2026। वन विभाग से वर्ष 2004 में वनपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए एक कर्मचारी ने वेतन निर्धारण में गड़बड़ी और क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है। कर्मचारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवेदन दिया और आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आमरण अनशन करेंगे।
हाईकोर्ट के आदेश पर मिली थी पदोन्नति
आवेदक के अनुसार, उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में याचिका क्रमांक WP 11595/2006 दायर की थी। इस मामले में 18 जनवरी 2011 को पारित आदेश के पालन में तत्कालीन वनमंडलाधिकारी, सीहोर ने 1 अगस्त 2011 को आदेश जारी कर उन्हें 29 दिसंबर 1988 से वनपाल के पद पर पदोन्नति दी थी।
कर्मचारी का कहना है कि उस समय उनका वेतन निर्धारण 3500-5200 रुपये के वेतनमान के आधार पर किया गया था। उनके अनुसार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, भोपाल के वेतन निर्धारण जांच प्रकोष्ठ ने भी इस वेतनमान को सही माना था।
वेतन निर्धारण बदलने से पेंशन प्रभावित होने का आरोप
सेवानिवृत्त कर्मचारी ने आरोप लगाया कि पदोन्नति के आदेश के करीब डेढ़ महीने बाद, 15 सितंबर 2011 को तत्कालीन वनमंडलाधिकारी रविंद्र सक्सेना ने एक अन्य आदेश जारी कर उनका वेतन निर्धारण 3500-5100 रुपये के वेतनमान के आधार पर कर दिया।
कर्मचारी के अनुसार, इसके बाद उनकी पेंशन से संबंधित संशोधित भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया गया। उनका दावा है कि वेतन निर्धारण में बदलाव के कारण उनकी पेंशन प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलने की शिकायत
आवेदक ने बताया कि क्रमोन्नति का लाभ पाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 18175/2012 भी दायर की थी। उनके अनुसार, 3 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के तहत 29 दिसंबर 1988 से 29 नवंबर 2000 तक की अवधि के लिए क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था, लेकिन विभाग ने अब तक इसका पालन नहीं किया है।
कर्मचारी का यह भी दावा है कि न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित अधिकारी पर 10 हजार रुपये की राशि के भुगतान का आदेश हुआ था। इसके बावजूद उन्हें क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला।
एक माह में कार्रवाई की मांग
सेवानिवृत्त कर्मचारी ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार उनका वेतन निर्धारण ठीक किया जाए, पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाए और नियमानुसार क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आमरण अनशन करेंगे।
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